आज की राजनीति में
कंगना रनौत
BJP
बॉलीवुड स्टार से 2024 से मंडी की भाजपा सांसद। ख़ुद लिखी, निर्देशित और अभिनीत फ़िल्म 'Emergency' इंदिरा गांधी और ख़ालिस्तानी उग्रवाद को कटघरे में खड़ा करती है; 2024 की गांधी जयंती पर 'देश के पास पिता नहीं, सिर्फ़ बेटे हैं' वाली पोस्ट पर 'गोडसे विचारधारा' के आरोप लगे और अपनी ही पार्टी से मिली दुर्लभ फटकार।
बीच से सबसे दूर राष्ट्र पर — बहुसंख्यकवादी की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
कंगना रनौत सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
No welfare record of her own; echoes the government's free-ration and 'labharthi' delivery framing from the backbenches
Called in 2024 for reviving the three farm laws repealed in 2021 — a deregulatory position on agricultural markets she retracted within days under her own party's pressure, saying she was 'not just an artiste but a BJP member'
No caste-policy record or floor votes on quotas
Wrote, directed and starred in 'Emergency' (2024), her own film indicting Indira Gandhi and linking the Khalistan movement to the farmers' protest, which she called financed by 'anti-national' forces; on 2 October 2024 — Gandhi Jayanti — posted on Instagram that 'the country doesn't have fathers, only sons,' which BJP's own Manoranjan Kalia and Congress's Supriya Shrinate both read as echoing Nathuram Godse's ideology, drawing a rare public rebuke from her own party
Dismissed protesting farmers as paid actors and 'anti-national' during the 2020-21 agitation, and has consistently cheered muscular anti-terror and anti-protest state action without qualification
Public commentary defending Indian family and generational values, including a 2025-26 remark on 'Generation Z' that drew criticism even from her own party's Himachal unit, alongside a personal brand built on an otherwise unconventional, high-profile single life
Has accused the Himachal Congress state government of neglect after the 2023 floods and favours the Centre in that framing, without a stated position on devolution or Governors
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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