पुराने कम्पास में सही क्या है
असली political compass 2001 से चल रहा 62 सवालों का क्विज़ है। यह आपको दो पैमानों पर रखता है — आर्थिक लेफ़्ट-राइट और आज़ादी-सत्ता — और इसकी बात में दम है: सिर्फ़ 'लेफ़्ट' या 'राइट' कहने से किसी की सोच नहीं समझ आती, और शेयर हो सकने वाला चार्ट लंबे लेख से बेहतर है।
पर यह पश्चिमी राजनीति के लिए बना था, और इसके स्कोर के पीछे का सबूत कभी छपा नहीं। इसके दो पैमाने कोई खोज नहीं, एक मान्यता हैं। फ़ॉर्मैट भारत ले आओ, तो मान्यता भी साथ चली आती है।
LokDisha बनाम political compass टेस्ट
Political compass टेस्ट आपकी राजनीति को पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए बने दो पैमानों पर रखता है — आर्थिक लेफ़्ट-राइट और आज़ादी-सत्ता। LokDisha इसकी जगह भारत के लिए बना political compass टेस्ट है: भारतीय राजनीति से निकले सात पैमाने, 53 असली नीतिगत सौदे, और उन्हीं पैमानों पर सार्वजनिक रिकॉर्ड से रखी गई भारतीय पार्टियाँ और नेता। असली टेस्ट — politicalcompass.org — 2001 से चल रहा है और अपनी तरह का सबसे जाना-पहचाना औज़ार है; फ़र्क़ गुणवत्ता का नहीं, नक़्शे का है। भारत के तय करने वाले सवाल उस नक़्शे पर हैं ही नहीं।
एक वोटर को लीजिए जो सबके लिए मुफ़्त राशन और सरकारी इलाज चाहता है, और साथ ही मानता है कि भारत बुनियादी रूप से हिंदू राष्ट्र है। दो-पैमाने वाले टेस्ट पर ये दोनों खिंचाव मिलकर एक फीका केंद्र-वाम बिंदु बन जाते हैं — यानी जो बात उसे परिभाषित करती है, रीडिंग उसी को मिटा देती है। या एक बाज़ार-समर्थक को लीजिए जो चाहता है कि दिल्ली उसके राज्य के टैक्स और भाषा से दूर रहे: 'आर्थिक राइट' पहली बात पकड़ लेता है, दूसरी को रखने की जगह ही नहीं। जाति और मान्यता, राष्ट्र का स्वरूप, केंद्र बनाम राज्य — जो सवाल भारत के चुनाव तय करते हैं — उस खाँचे पर उनके निर्देशांक ही नहीं हैं। कोई टेस्ट उतना ही नाप सकता है जितना उसके पैमाने सँभाल सकें।
LokDisha इनमें से हर सवाल को उसकी अपनी लाइन देता है। सात पैमाने — कल्याण, बाज़ार, जाति-मान्यता, राष्ट्र, सत्ता, संस्कृति, संघवाद — जिन पर 53 असली सौदों से −10 से +10 तक स्कोर बनता है: MSP, आरक्षण, UCC, इंटरनेट बंदी, परिसीमन। और जहाँ political compass टेस्ट दार्शनिकों और संगीतकारों को अंदाज़े से रखता है, वहाँ LokDisha नौ भारतीय पार्टियों और उन्हें चलाने वाले नेताओं को सार्वजनिक रिकॉर्ड से रखता है — घोषणापत्र, क़ानून, सरकारी फ़ैसले — हर जगह के साथ सबूत छपा हुआ। अगर आपने political compass टेस्ट लिया है और सोचा है कि भारत वाले सवाल कहाँ गए, तो यह वही वर्ज़न है जो उन्हें पूछता है।
दो पश्चिमी पैमाने भारत पर क्यों नहीं बैठते
भारत के सबसे गहरे राजनीतिक सवाल पश्चिम के दो पैमानों पर बैठते ही नहीं। आरक्षण और जाति, धर्म और राष्ट्र, दिल्ली बनाम राज्य — हर एक अपनी अलग दिशा में चलता है, और कोई भी 'आर्थिक लेफ़्ट' या 'सत्तावादी' में नहीं समाता।
सबूत साफ़ है। क़रीब 30,000 भारतीयों के एक सर्वे में 46% ने लोकतंत्र चुना और 48% ने मज़बूत हाथ वाला नेता — लगभग बराबर का बँटवारा, जो देश के बीच के इलाक़ों में 33% से लेकर पूर्वोत्तर में 61% तक बदलता है। पश्चिमी कम्पास पर आधा भारत बस बीच के एक बिंदु में गुम हो जाता।
अर्थव्यवस्था का बँटवारा भी यहाँ अलग है। लगभग हर भारतीय पार्टी कल्याण का वादा करती है — मुफ़्त राशन, इलाज, पेंशन — इसलिए 'क्या सरकार गरीबों की मदद करे?' किसी को अलग नहीं करता। लोग बँटते हैं मालिकाना और बाज़ार पर: सरकारी कंपनियाँ बेचो या बढ़ाओ, MSP की क़ानूनी गारंटी दो या फ़सल का व्यापार खोलो। कोई चाहे तो चौड़ा सुरक्षा-जाल और बाज़ार वाली अर्थव्यवस्था, दोनों एक साथ चाह सकता है; भारत में करोड़ों यही चाहते हैं।
और पहचान 'सामाजिक रूढ़िवाद' भर नहीं है। उसी सर्वे में 96% ने कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है — जबकि इस पर हिंदू भी आपस में बँटे कि हिंदू होना 'सच्चे भारतीय' होने का हिस्सा है या नहीं, और हिंदी की अहमियत देश के बीच में 85% से लेकर दक्षिण में 27% तक गिरती है। एक अकेली 'आज़ादी-सत्ता' लाइन यह सब नहीं सँभाल सकती। इसीलिए भारत के अपने पॉलिटिकल कम्पास को सवाल ही अलग जगह से शुरू करने पड़े।
इंडियन पॉलिटिकल कम्पास के सात पैमाने
LokDisha सात पैमाने नापता है — हर एक उन्हीं फ़ैसलों से बना है जिन पर भारत में सच में बहस होती है।
- कल्याण और बँटवारासरकार सबको खुलकर दे, या कम और सिर्फ़ साफ़ ज़रूरतमंदों को?
- बाज़ार और नियम-क़ायदेतरक़्क़ी की कमान सरकार के हाथ हो या मुक़ाबले के?
- जाति और मान्यताहर नागरिक के लिए एक जैसे नियम, या ऐतिहासिक भेदभाव के लिए आरक्षण जैसे समूह-उपाय?
- राष्ट्र और अपनापनभारत बराबरी से सबका है, या बुनियादी रूप से एक हिंदू सभ्यता?
- सत्ता और आज़ादीराज्य की ताक़त पर सख़्त लगाम, या व्यवस्था के लिए खुला हाथ?
- संस्कृति और बदलावशादी, खान-पान और आस्था पर अपनी मर्ज़ी, या परंपरा का वज़न?
- केंद्र और राज्यआख़िरी फ़ैसला दिल्ली का हो या राज्यों का?
क्विज़ का हर सवाल इन्हीं पैमानों का असली सौदा है — MSP, UCC, इंटरनेट बंदी, परिसीमन — 'क्या आप विकास चाहते हैं' जैसा सवाल कभी नहीं। जिस बात पर सब सहमत हों, वह कुछ नापती ही नहीं।
पार्टियों और नेताओं की जगह कैसे तय होती है
LokDisha पर हर पार्टी और नेता की जगह उनके सार्वजनिक रिकॉर्ड से तय होती है, और सबूत सामने रखा जाता है।
नौ बड़ी पार्टियाँ, उनतीस मौजूदा नेता और इकतीस ऐतिहासिक हस्तियाँ — लाल बहादुर शास्त्री और आंबेडकर से लेकर वाजपेयी, पेरियार और सावरकर तक — सबको उन्हीं सात पैमानों पर घोषणापत्रों, क़ानूनों, सरकार चलाने के रिकॉर्ड और बड़े फ़ैसलों से आँका गया है। हर जगह के साथ उसका सबूत जुड़ा है। जहाँ रिकॉर्ड पतला या उलझा हुआ है, वहाँ हम अंदाज़े का दिखावा नहीं करते — साफ़ कह देते हैं।
स्कोर ईमानदार कैसे रहता है
LokDisha कभी नहीं बताता कि वोट किसे दें, और कभी कोई match percent नहीं दिखाता।
आपके जवाब हमारे सर्वर पर सात रीडिंग बनते हैं, −10 से +10 तक। 'इतना नहीं जानते' चुनने पर वह सवाल गिनती से बाहर हो जाता है — आपकी जगह अंदाज़ा नहीं लगाया जाता — और जिस पैमाने पर बहुत सवाल छूट जाएँ, वह नंबर गढ़ने की बजाय ईमानदारी से 'काफ़ी जानकारी नहीं' कहता है। आपको मिलती है नज़दीकी — हर पैमाने पर कौन सी पार्टियाँ और नेता आपके जवाबों के सबसे क़रीब हैं — और नज़दीकी कोई सलाह नहीं होती।
देखिए, आप सच में कहाँ खड़े हैं
छोटा टेस्ट 32 सवालों का है, क़रीब छह मिनट; पूरा 53 सवालों का, क़रीब दस मिनट। बिलकुल मुफ़्त, बिना अकाउंट, English और हिंदी दोनों में।
एक लाइन में भारत की राजनीति कभी नहीं समाने वाली थी। सात में शायद आप समा जाएँ। टेस्ट कीजिए और अपनी सातों लाइनें ख़ुद पढ़िए।
मुफ़्त · बिना पहचान · अकाउंट नहीं