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आज की राजनीति में

हेमंत सोरेन

JMM

2019 से झारखंड के मुख्यमंत्री — जनवरी 2024 में इस्तीफ़ा, ED की हिरासत में क़रीब पाँच महीने काटकर उसी जुलाई वापसी — और बड़े बहुमत से दोबारा निर्वाचित। आदिवासी ज़मीन और पहचान के दावे — सरना कोड, 1932 का डोमिसाइल, 77% आरक्षण — दिल्ली से केंद्रीय बक़ाये की बड़ी लड़ाई के साथ।

बीच से सबसे दूर मान्यता पर — समूह-आधारित उपाय की तरफ़।

ये कहाँ खड़े हैं

हेमंत सोरेन सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।

  • व्यापक सरकारी सहायतासीमित/लक्षित सहायता
  • राज्य-संचालित विकासबाज़ार-संचालित विकास
  • औपचारिक समानतासमूह-आधारित उपाय
  • बहुलतावादीबहुसंख्यकवादी
  • नागरिक स्वतंत्रतामज़बूत राज्य
  • व्यक्तिगत स्वायत्ततापारंपरिक मानदंड
  • केंद्रराज्य

रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने

हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।

सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में

  1. व्यापक सरकारी सहायतासीमित/लक्षित सहायता

    प्लेसमेंट का भरोसाज़्यादा

    Maiya Samman pays 56 lakh women ₹2,500 a month, about ₹1,415 crore per transfer, after he more than doubled it in December 2024; Abua Awas commits ₹16,000 crore to three-room houses, and the Old Pension Scheme was restored in 2022

  2. राज्य-संचालित विकासबाज़ार-संचालित विकास

    प्लेसमेंट का भरोसामध्यम

    Jharkhand's ask is royalty and transfers, not reform: the 2021 Act reserving 75% of lower-paid private jobs for locals, defence of the CNT and SPT land Acts, and reversal of the 2017 land-acquisition amendments

  3. औपचारिक समानतासमूह-आधारित उपाय

    प्लेसमेंट का भरोसाज़्यादा

    The November 2022 Bill raising reservation to 77%, returned unsigned by the Governor and still not law; the 2020 assembly resolution for a separate Sarna religious code; the 1932 khatian domicile Bill the Governor also returned, and the House passed again

  4. बहुलतावादीबहुसंख्यकवादी

    प्लेसमेंट का भरोसामध्यम

    JMM voted against CAA and Jharkhand refuses NRC; he rejects the 'infiltration' framing of Santhal Pargana outright, and the Sarna code is a refusal to be counted as Hindu at all

  5. नागरिक स्वतंत्रतामज़बूत राज्य

    प्लेसमेंट का भरोसामध्यम

    The Assembly's 2021 Mob Lynching Bill still awaits the Governor's assent; his first cabinet withdrew the Pathalgadi sedition cases in December 2019; the PMLA case that jailed him five months (bail June 2024) remains live — a special court rejected his discharge plea in June 2026

  6. व्यक्तिगत स्वायत्ततापारंपरिक मानदंड

    प्लेसमेंट का भरोसाकम

    Tribal customary practice rather than any stated position on personal-autonomy questions; the 2022 liquor-retail nationalisation — since partly reversed and now the subject of a CBI/ED 'scam' probe — was a revenue move, not a moral one

  7. केंद्रराज्य

    प्लेसमेंट का भरोसाज़्यादा

    Claims ₹1.36 lakh crore in central PSU dues — mostly land compensation, plus coal royalty — set up a recovery panel in March 2025; his domicile and reservation Bills sit blocked between Raj Bhavan and Delhi

और आप कहाँ खड़े हैं?

यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।

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