आज की राजनीति में
हेमंत सोरेन
JMM
2019 से झारखंड के मुख्यमंत्री — जनवरी 2024 में इस्तीफ़ा, ED की हिरासत में क़रीब पाँच महीने काटकर उसी जुलाई वापसी — और बड़े बहुमत से दोबारा निर्वाचित। आदिवासी ज़मीन और पहचान के दावे — सरना कोड, 1932 का डोमिसाइल, 77% आरक्षण — दिल्ली से केंद्रीय बक़ाये की बड़ी लड़ाई के साथ।
बीच से सबसे दूर मान्यता पर — समूह-आधारित उपाय की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
हेमंत सोरेन सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
Maiya Samman pays 56 lakh women ₹2,500 a month, about ₹1,415 crore per transfer, after he more than doubled it in December 2024; Abua Awas commits ₹16,000 crore to three-room houses, and the Old Pension Scheme was restored in 2022
Jharkhand's ask is royalty and transfers, not reform: the 2021 Act reserving 75% of lower-paid private jobs for locals, defence of the CNT and SPT land Acts, and reversal of the 2017 land-acquisition amendments
The November 2022 Bill raising reservation to 77%, returned unsigned by the Governor and still not law; the 2020 assembly resolution for a separate Sarna religious code; the 1932 khatian domicile Bill the Governor also returned, and the House passed again
JMM voted against CAA and Jharkhand refuses NRC; he rejects the 'infiltration' framing of Santhal Pargana outright, and the Sarna code is a refusal to be counted as Hindu at all
The Assembly's 2021 Mob Lynching Bill still awaits the Governor's assent; his first cabinet withdrew the Pathalgadi sedition cases in December 2019; the PMLA case that jailed him five months (bail June 2024) remains live — a special court rejected his discharge plea in June 2026
Tribal customary practice rather than any stated position on personal-autonomy questions; the 2022 liquor-retail nationalisation — since partly reversed and now the subject of a CBI/ED 'scam' probe — was a revenue move, not a moral one
Claims ₹1.36 lakh crore in central PSU dues — mostly land compensation, plus coal royalty — set up a recovery panel in March 2025; his domicile and reservation Bills sit blocked between Raj Bhavan and Delhi
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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