आज की राजनीति में
तेजस्वी यादव
RJD
बिहार के नेता प्रतिपक्ष और दो बार उप-मुख्यमंत्री। 2023 की जाति गणना और आरक्षण को 65% तक ले जाना उन्हीं के कार्यकाल की देन; 2025 के अभियान में जुड़ा किसी भी राज्य-विपक्ष का सबसे बड़ा नक़द-और-नौकरी वादा — और नीतीश की शराबबंदी खोलने का वादा भी।
बीच से सबसे दूर मान्यता पर — समूह-आधारित उपाय की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
तेजस्वी यादव सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
The 28 October 2025 'Tejashwi Pran' manifesto: ₹2,500/month to women, a job-per-family law within 20 days, ₹25 lakh health cover, 200 free units, OPS restored — against a disputed claim of 5 lakh appointment letters
Lohiaite provision, not ownership: RJD voted against the farm laws, opposes the labour codes, wants MSP in law and OPS back — but Bihar's ask is Special Category Status, not privatisation or nationalisation
Released the Bihar Caste Survey on 2 October 2023 and drove the 65% quota raise; demanded Ninth Schedule cover after the Patna High Court struck it down on 20 June 2024; joined the AIMPLB's March 2025 Patna dharna against the Waqf Amendment
Vowed to consign the Waqf Amendment Act to the dustbin; RJD's Manoj Jha took it to the Supreme Court in April 2025; opposes CAA-NRC — carrying the politics Lalu founded by arresting Advani's rath in 1990, hedged by 'A to Z'
Campaigns against the SIR roll revision and central-agency use; the 2025 manifesto promised relief for those jailed under prohibition — from the party of 1990s 'jungle raj', and facing land-for-jobs charges ordered framed on 9 January 2026
The only major leader promising to roll a prohibition back: the 2025 manifesto commits to reviewing Bihar's liquor law and ending the toddy ban — no gender-autonomy or LGBTQ agenda beside it
Special Category Status is his standing attack line on Nitish; he wants the Union to clear the state's quota law — but Bihar gains from population-based delimitation and has no language or entrance-exam grievance: a claim on Delhi's money, not its power
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
मुफ़्त · बिना पहचान · अकाउंट नहीं
