आज की राजनीति में
हिमंत बिस्वा सरमा
BJP
2021 से असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली से बाहर भाजपा की सबसे तीखी बहुसंख्यकवादी आवाज़ — 2015 तक कांग्रेस के मंत्री। महिलाओं को बड़े पैमाने पर नक़द हस्तांतरण के साथ समान नागरिक संहिता, सार्वजनिक बीफ़-बंदी, बुलडोज़र बेदख़लियाँ और बंगाली मूल के मुसलमानों से खुली मोर्चेबंदी।
बीच से सबसे दूर राष्ट्र पर — बहुसंख्यकवादी की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
हिमंत बिस्वा सरमा सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
Orunodoi 3.0 pays about 38 lakh women ₹1,250 a month, ₹410 crore monthly, with ₹9,000 lump sums to 40 lakh women before the April 2026 poll — targeted, means-tested delivery rather than universal entitlement
Advantage Assam 2.0 in February 2025, the Tata semiconductor plant at Jagiroad and a ₹30,000 crore Tata electronics commitment — courted alongside heavy state spending and a rising debt burden
Kept every quota and the 2026 UCC exempts Scheduled Tribes outright, but he abolished the state-run madrassas in 2020 and keeps Bengali-origin Muslims outside the remedy frame; his party accepted caste enumeration only in April 2025
Uniform Civil Code passed May 2026, beef banned in hotels and public places in December 2024, the Muslim marriage registration Act repealed, 25,000 acres cleared by eviction, and a June 2025 demand to delete 'secular' and 'socialist' from the Preamble
The Supreme Court in May 2025 ordered a probe into 171 police encounters since 2021; eviction bulldozers took 1,400 families in Dhubri in July 2025 alone; in April 2026 he described 'pushback' of migrants into Bangladesh on camera
The 2026 UCC jails polygamy for up to seven years, makes live-in registration compulsory and lets the state dismiss employees with two wives; beef consumption barred in restaurants and at public festivals
Centre-aligned throughout: no dispute with Delhi over funds, delimitation or central legislation, and he presents Assam as the NDA's model implementing state
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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