इतिहास में
राजीव गांधी
1944–1991
1984–89 के प्रधानमंत्री, भारतीय इतिहास के सबसे बड़े बहुमत से निर्वाचित। एक पलड़े पर कंप्यूटर, टेलीकॉम और लाइसेंस राज की पहली दरारें; दूसरे पर शाह बानो का पलटा जाना, बाबरी मस्जिद के ताले और TADA — और ख़ुद 1984, जिसका जवाब बड़ा पेड़ गिरने पर धरती हिलने वाली पंक्ति से दिया गया।
बीच से सबसे दूर सत्ता पर — मज़बूत राज्य की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
राजीव गांधी सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
Jawahar Rozgar Yojana 1989, the National Literacy Mission 1988, Navodaya Vidyalayas 1986 and Operation Blackboard 1987 — expansion delivered through a state he himself said leaked 85 paise in every rupee
Delicensed dozens of industries, raised the MRTP asset threshold, cut the top income-tax rate and opened computers and telecom through the 1984 computer policy, C-DOT and MTNL — all inside the licence system, and stalled after Bofors and the 1987 payments strain
Opposed V.P. Singh's Mandal implementation from the opposition benches in 1990 and had shown no interest in quota expansion in office — while the 1986 Muslim Women Act is the period's most far-reaching protection of a minority's own personal law
The Babri Masjid locks opened in February 1986 with his government's acquiescence, the 1989 shilanyas permitted and the campaign launched from Faizabad on a 'Ram Rajya' promise, and 'when a big tree falls, the earth shakes' on 19 November 1984 — set against the Punjab, Assam and Mizoram accords
TADA in 1985 and its 1987 re-enactment, under which tens of thousands were detained for barely a 1% conviction rate; the Defamation Bill rammed through the Lok Sabha in 1988 and withdrawn after a press revolt; the 59th Amendment restoring 'internal disturbance' as an Emergency ground for Punjab
The Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986 overturned a Supreme Court maintenance award to a divorced woman at clerical demand — the period's clearest subordination of individual autonomy to religious personal law, against a National Education Policy 1986 with a serious women's-education commitment
Dismissed the Bommai government in Karnataka in April 1989 and extended President's Rule in Punjab to three years by amendment; the 64th Amendment panchayati raj bill of 1989 devolved past the states rather than to them, and the Rajya Sabha blocked it
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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