आज की राजनीति में
डी.के. शिवकुमार
INC
जून 2026 से कर्नाटक के मुख्यमंत्री, इससे पहले तीन साल उप-मुख्यमंत्री और 2020 से कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष। राज्य की पाँच कल्याण 'गारंटियों' — मुफ़्त बिजली, महिलाओं को ₹2,000 मासिक — के सह-रचयिता, और 2004 के बाद कर्नाटक सरकार चलाने वाले पहले वोक्कालिगा नेता।
बीच से सबसे दूर कल्याण पर — व्यापक सरकारी सहायता की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
डी.के. शिवकुमार सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
Co-architect as Deputy CM (2023-26) and now Chief Minister of Karnataka's five 'guarantees' — Gruha Jyothi's 200 free electricity units, Gruha Lakshmi's ₹2,000 a month to women heads of household, free bus travel under Shakti, the Anna Bhagya rice scheme and Yuva Nidhi's unemployment allowance
Holds the Bengaluru development portfolio and courts global tech investment through events like the 2025 Global Investors Meet, from a leader whose own real-estate and infrastructure business background sits alongside heavy state welfare spending
Backs SC/ST and OBC quota politics as Karnataka Congress's president since 2020, but as the state's leading Vokkaliga politician has been notably cautious about implementing the 2015 caste-survey findings chaired by H. Kantharaju, which his own community argues undercounts it — a group-remedy record complicated by his own caste's stake in the count
Congress secularism by party line — opposes the Waqf Amendment and CAA implementation in Karnataka — without a distinct personal record beyond that
Has faced his own money-laundering and disproportionate-assets cases since 2020, which Congress calls central-agency targeting; no distinguishing security or surveillance position beyond that defensive posture
No moral-policing or personal-autonomy record
As Chief Minister since June 2026, sworn in after Siddaramaiah's mid-term exit under a Congress power-sharing arrangement, he leads Karnataka's running complaint that it receives far less from the divisible tax pool than it contributes — the donor-state grievance that is Karnataka Congress's sharpest Centre-state argument
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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