आज की राजनीति में
रेवंत रेड्डी
INC
दिसंबर 2023 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस का सबसे वज़नदार राज्य-प्रयोग। साढ़े तीन करोड़ लोगों की जाति गणना और फिर पिछड़ा वर्ग का 42% आरक्षण, जिसे अदालतों ने रोका और दिल्ली ने कभी मंज़ूरी नहीं दी — साथ-साथ मुफ़्त बस यात्रा, ₹20,000 करोड़ की क़र्ज़-माफ़ी और ज़मीन पर विकास-प्रथम सख़्त रुख़।
बीच से सबसे दूर मान्यता पर — समूह-आधारित उपाय की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
रेवंत रेड्डी सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
Free bus travel for women days into his term in December 2023, Arogyasri cover raised to ₹10 lakh, a crop loan waiver that finally paid ₹20,617 crore to 25 lakh farmers, Gruha Jyothi's 200 free units, the ₹500 cylinder — the ₹2,500 Mahalakshmi transfer still unpaid
An August 2024 US tour brought Amgen and Charles Schwab to Hyderabad; Telangana Rising 2047 and Future City; a land policy sharp enough that clearing part of a 400-acre parcel at Kancha Gachibowli was halted by the Supreme Court on 3 April 2025 — against a large welfare bill
The state caste survey covered 3.54 crore people from 6 November 2024; off it the Assembly passed 42% Backward Classes reservation on 17 March 2025, still awaiting Presidential assent, and the local-body order issued anyway on 26 September was stayed on 9 October
Congress secularism in office: opposes the Waqf Amendment, keeps the 4% BC-E Muslim reservation and counts BC Muslims inside the 42% the BJP attacks as a religious quota — from a leader who came up through the ABVP and then the TDP
HYDRAA, created July 2024, demolishes structures on lake beds — popular, and bulldozer-shaped enforcement outside the criminal-accused frame the Supreme Court censured in November 2024; add his March 2025 Assembly threat to 'strip them in public and parade them' after two women journalists were arrested
No prohibition, anti-conversion or love-jihad law, and free bus travel has widened women's mobility — but no stated position on personal autonomy, and the 'strip and parade' remark cut against his women's-safety campaign
His loudest Centre-state fight is the stalled 42% quota law, and he attacked the Election Commission's roll revision over mass deletions — but he welcomed the Union's caste-census decision on 1 May 2025 and works the Centre for infrastructure money, without his predecessor's anti-Delhi doctrine
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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