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आज की राजनीति में

नीतीश कुमार

JD(U)

दो दशकों और दोनों गठबंधनों में बिहार के मुख्यमंत्री। 2023 की जाति गणना, शराबबंदी और महिला-आरक्षण के प्रयोग — बार-बार पाला बदलते गठबंधनों के ज़रिए, जिनसे उनकी राजनीति कभी एक खाँचे में तय नहीं होती।

बीच से सबसे दूर मान्यता पर — समूह-आधारित उपाय की तरफ़।

ये कहाँ खड़े हैं

नीतीश कुमार सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।

  • व्यापक सरकारी सहायतासीमित/लक्षित सहायता
  • राज्य-संचालित विकासबाज़ार-संचालित विकास
  • औपचारिक समानतासमूह-आधारित उपाय
  • बहुलतावादीबहुसंख्यकवादी
  • नागरिक स्वतंत्रतामज़बूत राज्य
  • व्यक्तिगत स्वायत्ततापारंपरिक मानदंड
  • केंद्रराज्य

रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने

हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।

सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में

  1. व्यापक सरकारी सहायतासीमित/लक्षित सहायता

    प्लेसमेंट का भरोसामध्यम

    Jeevika self-help groups, girls' cycle and uniform schemes, and ₹2 lakh grants to 94 lakh poor families announced off the 2023 caste survey

  2. राज्य-संचालित विकासबाज़ार-संचालित विकास

    प्लेसमेंट का भरोसाकम

    Bihar's ask is central transfers, not market reform: the Special Category Status demand rather than any privatisation or nationalisation programme

  3. औपचारिक समानतासमूह-आधारित उपाय

    प्लेसमेंट का भरोसाज़्यादा

    Ran the Bihar Caste Survey 2023, then raised reservations to 65% and sought Ninth Schedule cover after the Patna High Court struck it down; pioneered Mahadalit and EBC sub-categorisation

  4. बहुलतावादीबहुसंख्यकवादी

    प्लेसमेंट का भरोसाकम

    Broke with the BJP in 2013 over Modi's elevation and passed an anti-NRC assembly resolution in 2020 — while returning to the NDA in 2017 and again in 2024

  5. नागरिक स्वतंत्रतामज़बूत राज्य

    प्लेसमेंट का भरोसामध्यम

    Prohibition enforcement generated roughly a crore cases, and the Bihar Special Armed Police Act 2021 allows search without warrant; offset by his post-2005 police-reform record

  6. व्यक्तिगत स्वायत्ततापारंपरिक मानदंड

    प्लेसमेंट का भरोसाज़्यादा

    Total liquor prohibition since 2016 is the strongest autonomy restriction by any sitting CM — paired with 50% women's reservation in panchayats and the police, a first

  7. केंद्रराज्य

    प्लेसमेंट का भरोसाकम

    Special Category Status is his signature demand, but as an NDA partner he backs central schemes and has not opposed the ONOE push

और आप कहाँ खड़े हैं?

यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।

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