आज की राजनीति में
के. चंद्रशेखर राव
BRS
तेलंगाना के संस्थापक मुख्यमंत्री, 2014–2023, और तब से नेता प्रतिपक्ष। रायतु बंधु और दलित बंधु ने उस पैमाने पर नक़द पहुँचाया जो किसी राज्य ने आज़माया नहीं था — साथ में ₹1 लाख करोड़ का सिंचाई-दाँव और वह दिल्ली-विरोधी संघवाद जिसे राष्ट्रीय बनाने के लिए उन्होंने पार्टी का नाम तक बदल दिया।
बीच से सबसे दूर कल्याण पर — व्यापक सरकारी सहायता की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
के. चंद्रशेखर राव सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
Rythu Bandhu ₹10,000 per acre a year with no landholding cap, Dalit Bandhu ₹10 lakh per family from 16 August 2021, Aasara pensions, Rythu Bima's ₹5 lakh cover, 24-hour free farm power — generous and regressive, uncapped transfers paying the largest landowners most
State-led in the fiscal sense — Kaleshwaram, free power, untied farm cash — while TS-iPASS clearances and Hyderabad's IT and pharma boom courted private capital hard; Telangana passed the State GST Act first, April 2017
His 2017 bill raising Muslim (BC-E) reservation to 12% and ST to 10% passed the Assembly and went for Ninth Schedule cover the Centre refused; Dalit Bandhu is the only caste-targeted capital grant — but the quota never took effect and the 2014 survey's caste findings were never published
Moved the Assembly's resolution against CAA, NPR and NRC on 16 March 2020 and governed with AIMIM as a partner — against TRS support for the Article 370 abrogation and ~₹1,200 crore of state money on the Yadadri temple rebuild
Treated ~48,000 striking TSRTC employees as self-dismissed in October 2019, calling the strike an 'unpardonable crime'; celebrated the December 2019 Disha encounter the Sirpurkar Commission found staged; governed from his farmhouse with the Assembly barely sitting
Personal ritual as state policy — the 2015 Ayutha Chandi Maha Yagam, vaastu-driven demolition and rebuild of the Secretariat — but no prohibition, no anti-conversion or love-jihad law, no moral-policing agenda
Renamed TRS as Bharat Rashtra Samithi on 5 October 2022 to take state-rights politics national, boycotted the August 2022 NITI Aayog Governing Council over 'systematic erosion' of federalism, attacked Finance Commission devolution, and fought Governor Tamilisai Soundararajan over held-up bills
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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