आज की राजनीति में
नवीन पटनायक
BJD
2000–2024, चौबीस साल ओडिशा के मुख्यमंत्री। खनिज-राजस्व से चलता लगभग-सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवच और ₹1 का चावल, सांप्रदायिक रूप से शांत और चक्रवातों से पहले ख़ाली करा लिया जाने वाला राज्य — शासन एक अधिकारी के ज़रिए, दूरी बनाकर; और दिल्ली के लगभग हर अहम विधेयक पर साथ वोट।
बीच से सबसे दूर कल्याण पर — व्यापक सरकारी सहायता की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
नवीन पटनायक सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
Biju Swasthya Kalyan Yojana from 2018: ₹5 lakh cover for over 70 lakh families, ₹10 lakh for women, free at government hospitals but income-tested for private ones; refused Ayushman Bharat as narrower than his own; KALIA paid landless labourers as well as small farmers
Signed 60 steel, cement and alumina MoUs between 2002 and 2006 including POSCO's $12 billion project, ran revenue-surplus budgets with no privatisation agenda, and let the 2013 Niyamgiri gram sabhas' refusal of Vedanta stand — though his mining corporation asked the Supreme Court in 2016 to reopen it
Group remedy by gender, not caste: the BJD gave women 33% of its Lok Sabha tickets in 2019, a first, and Odisha resolved for 33% in Parliament — but no caste survey, no part in the caste-census demand, and a whip for the triple talaq bill
Broke an eleven-year BJP alliance in 2009 over the Kandhamal anti-Christian violence, kept Odisha free of major communal riots, said 'my every bone is secular' — while his seven Rajya Sabha votes helped carry the Citizenship Amendment Bill and he backed the Article 370 abrogation
No detention or encounter record, and world-recognised cyclone evacuations after Phailin in 2013 — against police firing on land-acquisition protests at Maikanch in 2000 and Kalinganagar in January 2006, killing three and twelve adivasis, and a 2024 CAG finding of tribal land taken without gram sabhas
The least culture-war government of the period: no prohibition drive, no love-jihad or conversion campaign, no moral policing, an unmarried anglophone chief minister who never made a religious appeal — and no autonomy programme either
Refused Ayushman Bharat to protect his scheme, pressed Special Category Status, and told Stalin's delimitation conference on 22 March 2025 that population should not be the only criterion — from a party whose 'equidistance' backed almost every central bill after 2019
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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