सीधे सामग्री पर जाइए
LokDishaलोकदिशा
EnglishHindi

आज की राजनीति में

उमर अब्दुल्ला

JKNC

2009–15 में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जन सुरक्षा अधिनियम में नज़रबंद, और अक्टूबर 2024 से फिर सत्ता में — ऐसी सरकार के मुखिया जिसके हाथ में अपनी पुलिस तक नहीं है, और जिसका पूरा कार्यक्रम राज्य का दर्जा वापस पाना है।

बीच से सबसे दूर संघवाद पर — राज्य की तरफ़।

ये कहाँ खड़े हैं

उमर अब्दुल्ला सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।

  • व्यापक सरकारी सहायतासीमित/लक्षित सहायता
  • राज्य-संचालित विकासबाज़ार-संचालित विकास
  • औपचारिक समानतासमूह-आधारित उपाय
  • बहुलतावादीबहुसंख्यकवादी
  • नागरिक स्वतंत्रतामज़बूत राज्य
  • व्यक्तिगत स्वायत्ततापारंपरिक मानदंड
  • केंद्रराज्य

रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने

हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।

सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में

  1. व्यापक सरकारी सहायतासीमित/लक्षित सहायता

    प्लेसमेंट का भरोसाकम

    His first budget in March 2025, ₹1.12 lakh crore, gave 200 free electricity units to Antyodaya families and free bus travel to women — well short of the 12 free cylinders and one lakh jobs the 2024 manifesto promised

  2. राज्य-संचालित विकासबाज़ार-संचालित विकास

    प्लेसमेंट का भरोसाकम

    Runs a centrally financed economy with little room to set policy: no new taxes in his budgets, a tourism and horticulture revival push, and no stated position on ownership or industrial structure

  3. औपचारिक समानतासमूह-आधारित उपाय

    प्लेसमेंट का भरोसामध्यम

    Inherited a quota regime that cut open merit to about 30% and has spent his term trying to trim it back — a cabinet sub-committee reporting in June 2025 and rule changes cleared that November, after his own MP protested outside his residence

  4. बहुलतावादीबहुसंख्यकवादी

    प्लेसमेंट का भरोसाज़्यादा

    The November 2024 assembly resolution for restoration of special status, opposition to the 2025 Waqf Amendment, and repeated warnings that collective punishment of Kashmiris is the wrong answer to terror

  5. नागरिक स्वतंत्रतामज़बूत राज्य

    प्लेसमेंट का भरोसामध्यम

    Detained under the Public Safety Act himself in 2020 and a standing AFSPA critic who promised in 2012 it would end in his tenure and could not deliver — against the 2010 summer in which forces under his government killed over a hundred protesters

  6. व्यक्तिगत स्वायत्ततापारंपरिक मानदंड

    प्लेसमेंट का भरोसाकम

    No moral-policing agenda and no stated position on personal-autonomy questions; the record on this axis is thin

  7. केंद्रराज्य

    प्लेसमेंट का भरोसाज़्यादा

    Statehood restoration is his entire programme, pressed against an LG who keeps police and public order and an unresolved Transaction of Business Rules fight; he ruled out a second Article 370 resolution post-Pahalgam, then escalated — Jantar Mantar, 'Article 370 means nothing without statehood,' July 2026

और आप कहाँ खड़े हैं?

यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।

मुफ़्त · बिना पहचान · अकाउंट नहीं

इनके सबसे क़रीब

हस्तियाँ