आज की राजनीति में
शशि थरूर
INC
चार बार तिरुवनंतपुरम के सांसद और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अवर महासचिव। धारा 377 पर वे विधेयक जिन्हें संसद ने उठाने से इनकार किया, वह भेदभाव-विरोधी विधेयक जिसे कोई और लिखने को तैयार नहीं था, और हिंदुत्व के मुक़ाबले नागरिक राष्ट्रवाद की दलील वाली दो किताबें — उस कांग्रेसी की क़लम से जिसकी मोदी की कूटनीति की तारीफ़ उसे बार-बार अपनी ही पार्टी से भिड़ा देती है।
बीच से सबसे दूर संस्कृति पर — व्यक्तिगत स्वायत्तता की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
शशि थरूर सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
Backs the Congress programme — Mahalakshmi, a justiciable right to healthcare, MGNREGA expansion — without making provision his subject; his legislative work is rights, not entitlements, and he calls the freebie-versus-welfare distinction 'meaningless hair-splitting'
The most economically liberal senior Congress voice: a career internationalist who defends 1991 as his party's achievement and argues against protectionism and for global integration — but he has never voted on or administered an ownership question
His Anti-Discrimination and Equality Bill 2016, drafted with Tarunabh Khaitan after Rohith Vemula's death and introduced in March 2017, is the most ambitious group-remedy bill any private member has attempted, covering caste, sex, disability and sexual orientation — and he backed the 2023 caste-census resolution, though no Mandal politician
'Why I Am a Hindu' (2018) sets Hinduism's plurality against Hindutva; 'The Battle of Belonging' (2020) argues civic over ethnic nationalism against CAA-NRC — complicated in 2025 when he led the government's Operation Sindoor delegation and called Modi's global engagement 'a prime asset for India'
Chaired the Standing Committee on Information Technology from September 2019 to September 2022 — the years of Pegasus, the IT Rules 2021 and record internet shutdowns — from the party that wrote Section 66A and the Emergency
Sought leave to introduce bills decriminalising Section 377 in December 2015 and on 11 March 2016; the House refused both without debate, the second drawing 14 votes — vindicated by the Supreme Court in 2018; his 2016 anti-discrimination bill covers sexual orientation explicitly
A Kerala MP in a party that runs on 'Union of States', backing southern states on devolution and delimitation — but external affairs and technology are his committee subjects, and federalism a position he shares rather than owns
और आप कहाँ खड़े हैं?
यही सवाल ख़ुद हल कीजिए और अपनी सात रीडिंग पाइए — उन्हीं पैमानों पर, जो आपने अभी पढ़े।
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