इतिहास में
शेख़ अब्दुल्ला
1905–1982
आधी सदी तक कश्मीर के सबसे बड़े नेता, 'शेर-ए-कश्मीर'। 1944 का नया कश्मीर और 1950 का बड़ी ज़मींदारी उन्मूलन क़ानून — ज़मीन जोतने वाले के नाम — किसी भी भारतीय राज्य की हिम्मत से आगे गए; अनुच्छेद 370 की स्वायत्तता वह मुक़दमा था जिसके लिए 1953 की बर्ख़ास्तगी के बाद ग्यारह साल जेल काटी, और जिसे 1975 के समझौते में दे दिया।
बीच से सबसे दूर संघवाद पर — राज्य की तरफ़।
ये कहाँ खड़े हैं
शेख़ अब्दुल्ला सातों पैमानों पर, एक छोर से दूसरे छोर तक।
रिकॉर्ड, पैमाने दर पैमाने
हर जगह इस आधार पर तय हुई है कि क्या कहा और क्या किया गया — घोषणापत्र, क़ानून, सरकार चलाने का रिकॉर्ड — और उन्हीं सवालों पर परखी गई है जो यह क्विज़ पूछता है।
सबूत का हवाला अंग्रेज़ी में
The Naya Kashmir manifesto of 1944 committed the state to free education, a public health service, guaranteed employment and a women's charter of rights — a fuller provision programme than the Congress then offered
The Big Landed Estates Abolition Act 1950 capped holdings at 22.75 acres and transferred hundreds of thousands of acres to the tillers who worked them, with no compensation to landlords, alongside Naya Kashmir's Soviet-modelled National Economic Plan
Dissolved the Muslim Conference into the secular National Conference in 1939 rather than pursue communal representation, but built and defended the state-subject regime behind Article 35A as a permanent group entitlement
Rejected the two-nation theory and Pakistan's claim in 1947 and made Kashmiriyat an explicitly cross-communal idea — against a movement whose base was the Valley's Muslim majority and whose land reform left a lasting Jammu Dogra grievance
His government enacted the Jammu and Kashmir Public Safety Act in April 1978 on a timber-smuggling pretext, allowing detention without trial for two years, and he used it first on political rivals — from a man who had spent some sixteen years across Dogra and Indian jails
Naya Kashmir's 1944 charter of women's rights promised equal pay and equal legal standing, but he led no social-reform legislation and mobilised through the Friday congregation at Hazratbal
Negotiated Article 370 and the 1952 Delhi Agreement, then spent two decades demanding restoration of the pre-1953 relationship; the 1975 Kashmir Accord accepted J&K as a constituent unit and dropped the plebiscite demand, after which his assembly still passed the 1982 Resettlement Act
और आप कहाँ खड़े हैं?
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